दैनिक समसामयिकी लेख संकलन व विश्लेषण: 27 अप्रैल 2025 1-नये भारत में पितृत्व के अधिकार की पुनर्कल्पना सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से तलाकशुदा और अविवाहित पुरुषों के सरोगेसी के अधिकार को लेकर मांगा गया जवाब एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस की शुरुआत का संकेत देता है। महेश्वर एम.वी. द्वारा दायर याचिका केवल व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में परिवार, पितृत्व और व्यक्तिगत गरिमा के बदलते मायनों को न्यायिक जांच के दायरे में लाती है। वर्तमान कानूनी परिदृश्य सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 एक नैतिक और कानूनी प्रयास था, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक सरोगेसी के दुरुपयोग को रोकना और मातृत्व के शोषण को समाप्त करना था। परंतु, इस अधिनियम में सरोगेसी का अधिकार केवल विधिवत विवाहित दंपतियों और विधवा या तलाकशुदा महिलाओं तक सीमित किया गया, जबकि तलाकशुदा अथवा अविवाहित पुरुषों को इससे बाहर कर दिया गया। यह प्रावधान न केवल लैंगिक समानता के सिद्धांत के विपरीत है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 ...
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट: एक गंभीर चेतावनी
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट ने वैश्विक समुदाय को एक बार फिर इस मुद्दे की गंभीरता से अवगत कराया है। यह रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि अब 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के बेहद करीब पहुंच चुकी है, जो एक खतरनाक संकेत है। अगर समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं, और मानवता को इसके लिए तैयार नहीं पाया जाएगा।
वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव
1. प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि
ग्लोबल वार्मिंग के कारण बाढ़, सूखा, चक्रवात, और हीटवेव जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संख्या और तीव्रता में तेजी से इजाफा हो रहा है। यह आपदाएं न केवल जान-माल की हानि करती हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को भी गहरा आघात पहुंचाती हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि यदि तापमान इसी तरह बढ़ता रहा, तो ऐसी घटनाएं सामान्य होती जाएंगी।
2. जैव विविधता का नुकसान
जलवायु परिवर्तन का एक और गंभीर प्रभाव जैव विविधता पर पड़ रहा है। तापमान में वृद्धि और पर्यावरणीय असंतुलन के चलते हजारों प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। इसका सीधा असर पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पर पड़ता है, जो अंततः मानव जीवन को भी प्रभावित करता है।
3. भोजन और पानी की कमी
ग्लोबल वार्मिंग से कृषि उत्पादन में गिरावट देखी जा रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर संकट मंडरा रहा है। साथ ही, जल स्रोत भी तेजी से सूख रहे हैं, जिससे कई क्षेत्रों में पानी की भारी किल्लत हो रही है। यह स्थिति आने वाले वर्षों में और भी गंभीर हो सकती है।
4. सामाजिक और आर्थिक असमानता
जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव गरीब और विकासशील देशों पर पड़ रहा है। इन देशों के पास संसाधनों की कमी होती है, जिससे वे इस चुनौती का सामना प्रभावी रूप से नहीं कर पाते। यह असमानता सामाजिक तनाव को बढ़ा सकती है और वैश्विक स्थिरता को खतरे में डाल सकती है।
जलवायु परिवर्तन के मूल कारण
रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि इस संकट का प्रमुख कारण ग्रीनहाउस गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन है। औद्योगिकीकरण, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग, और वनों की कटाई ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। ऐतिहासिक रूप से विकसित देश इस स्थिति के लिए अधिक जिम्मेदार हैं, लेकिन वे अभी भी अपने वादों और दायित्वों को पूरी तरह निभाने में असफल रहे हैं।
समाधान की दिशा में संभावित कदम
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट केवल खतरे की घंटी नहीं है, बल्कि यह कार्रवाई का स्पष्ट आह्वान भी है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं:
1. नवीकरणीय ऊर्जा का प्रसार
सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और जल विद्युत जैसे स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना आवश्यक है। इससे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी।
2. वन संरक्षण और वृक्षारोपण
वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए वनों का संरक्षण और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण जरूरी है। यह जलवायु परिवर्तन को धीमा करने में कारगर उपाय हो सकता है।
3. कार्बन कर और नियमों का सख्ती से पालन
प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों और औद्योगिक इकाइयों पर कार्बन टैक्स लगाकर उन्हें स्वच्छ तकनीकों की ओर प्रेरित किया जा सकता है। साथ ही, पर्यावरणीय नियमों का कड़ाई से पालन करवाना भी जरूरी है।
4. वैश्विक सहयोग
पेरिस जलवायु समझौते जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को मजबूती देने की आवश्यकता है। सभी देशों को मिलकर जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करना होगा, तभी इसका प्रभावी समाधान संभव है।
भारत की भूमिका
भारत एक विकासशील देश होते हुए भी जलवायु परिवर्तन की चुनौती को गंभीरता से ले रहा है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। सौर ऊर्जा मिशन, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रोत्साहन, और हरित नीतियों के सुधार जैसे कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही, भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पर्यावरणीय मुद्दों पर मजबूती से अपनी बात रखी है। हालांकि, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
निष्कर्ष
संयुक्त राष्ट्र की यह रिपोर्ट हमें चेतावनी देती है कि जलवायु परिवर्तन कोई दूर की समस्या नहीं, बल्कि वर्तमान की गंभीर सच्चाई है। यदि आज हमने ठोस और सामूहिक प्रयास नहीं किए, तो आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सरकारों, उद्योगों, और आम नागरिकों को मिलकर समाधान खोजना होगा। हमें अपने जीवनशैली में बदलाव लाना होगा और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना होगा।
"पृथ्वी हमारी जिम्मेदारी है। इसे बचाने के लिए हमें तुरंत और एकजुट होकर कार्य करना होगा।"
संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए UPSC General Studies (GS) के विभिन्न पेपरों में संभावित प्रश्न इस प्रकार हो सकते हैं:
GS Paper 1 (भूगोल और समाज से संबंधित)
1. "जलवायु परिवर्तन मानव समाज और भौगोलिक स्वरूप दोनों को प्रभावित करता है।" स्पष्ट कीजिए।
2. ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता का विश्लेषण कीजिए।
3. जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारत की मानसून प्रणाली पर किस प्रकार पड़ता है? उदाहरण सहित समझाइए।
GS Paper 2 (शासन और अंतरराष्ट्रीय संबंध)
1. पेरिस जलवायु समझौते के प्रमुख बिंदुओं की चर्चा कीजिए और इसमें भारत की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
2. विकसित और विकासशील देशों के बीच जलवायु न्याय (Climate Justice) की अवधारणा की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए।
3. भारत की जलवायु नीति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रयासों की समीक्षा कीजिए।
GS Paper 3 (पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी)
1. संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के आलोक में, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत और उनके प्रभावों की विवेचना कीजिए।
2. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की भूमिका जलवायु परिवर्तन से निपटने में कितनी प्रभावी है? भारत के संदर्भ में उत्तर दीजिए।
3. "वन संरक्षण, कार्बन टैक्स और वैश्विक सहयोग ही जलवायु परिवर्तन से लड़ने के मुख्य हथियार हैं।" विवेचना कीजिए।
4. भारत के ‘राष्ट्रीय हरित ऊर्जा मिशन’ की प्रमुख विशेषताओं और उसकी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
5. जलवायु परिवर्तन के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
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