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Daily Current Affairs: 27 April 2025

दैनिक समसामयिकी लेख संकलन व विश्लेषण: 27 अप्रैल 2025 1-नये भारत में पितृत्व के अधिकार की पुनर्कल्पना सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से तलाकशुदा और अविवाहित पुरुषों के सरोगेसी के अधिकार को लेकर मांगा गया जवाब एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस की शुरुआत का संकेत देता है। महेश्वर एम.वी. द्वारा दायर याचिका केवल व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में परिवार, पितृत्व और व्यक्तिगत गरिमा के बदलते मायनों को न्यायिक जांच के दायरे में लाती है। वर्तमान कानूनी परिदृश्य सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 एक नैतिक और कानूनी प्रयास था, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक सरोगेसी के दुरुपयोग को रोकना और मातृत्व के शोषण को समाप्त करना था। परंतु, इस अधिनियम में सरोगेसी का अधिकार केवल विधिवत विवाहित दंपतियों और विधवा या तलाकशुदा महिलाओं तक सीमित किया गया, जबकि तलाकशुदा अथवा अविवाहित पुरुषों को इससे बाहर कर दिया गया। यह प्रावधान न केवल लैंगिक समानता के सिद्धांत के विपरीत है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 ...

26/11 हमले के दोषी तहव्वुर राणा को लाया जाएगा भारत: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी

मुंबई में हुए 26/11 आतंकवादी हमले के दोषियों को न्याय के कठघरे में लाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की अनुमति दे दी है। इस फैसले के साथ ही राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है।

तहव्वुर राणा, जो लश्कर-ए-तैयबा के साथ जुड़े एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था, पर 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले में शामिल होने का आरोप है। इस हमले में 166 निर्दोष लोगों की जान गई थी और सैकड़ों घायल हुए थे। राणा के प्रत्यर्पण को लेकर अमेरिका में लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही थी। उसने अपनी प्रत्यर्पण प्रक्रिया को रोकने के लिए कई संघीय अदालतों का सहारा लिया, लेकिन हर बार उसकी दलीलें खारिज कर दी गईं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी है।

राणा और मुंबई हमले का कनेक्शन

तहव्वुर राणा को डेविड हेडली का करीबी सहयोगी माना जाता है, जो इस हमले का मास्टरमाइंड था। हेडली ने राणा की इमीग्रेशन सर्विस का इस्तेमाल मुंबई हमले की साजिश रचने और हमलावरों को सहायता पहुंचाने के लिए किया था। भारतीय एजेंसियां राणा से पूछताछ कर हमले की साजिश और इसके पीछे के बड़े नेटवर्क का खुलासा करने की तैयारी कर रही हैं।

अमेरिका का फैसला क्यों अहम?

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते कानूनी और कूटनीतिक संबंधों का उदाहरण है। यह दिखाता है कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कितने प्रतिबद्ध हैं।

न्याय की दिशा में एक कदम

यह फैसला मुंबई हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राणा के प्रत्यर्पण के बाद उम्मीद है कि वह अपने अपराधों का सामना भारतीय अदालतों में करेगा और इस भयानक घटना के पीछे की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आएगी।

निष्कर्ष

तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण न केवल आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूती देगा, बल्कि यह संदेश भी देगा कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कोई भी व्यक्ति कानून से बच नहीं सकता। अब पूरा ध्यान भारतीय एजेंसियों की ओर होगा, जो इस मामले में आगे की कार्रवाई करेंगी।


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