दैनिक समसामयिकी लेख संकलन व विश्लेषण: 27 अप्रैल 2025 1-नये भारत में पितृत्व के अधिकार की पुनर्कल्पना सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से तलाकशुदा और अविवाहित पुरुषों के सरोगेसी के अधिकार को लेकर मांगा गया जवाब एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस की शुरुआत का संकेत देता है। महेश्वर एम.वी. द्वारा दायर याचिका केवल व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में परिवार, पितृत्व और व्यक्तिगत गरिमा के बदलते मायनों को न्यायिक जांच के दायरे में लाती है। वर्तमान कानूनी परिदृश्य सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 एक नैतिक और कानूनी प्रयास था, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक सरोगेसी के दुरुपयोग को रोकना और मातृत्व के शोषण को समाप्त करना था। परंतु, इस अधिनियम में सरोगेसी का अधिकार केवल विधिवत विवाहित दंपतियों और विधवा या तलाकशुदा महिलाओं तक सीमित किया गया, जबकि तलाकशुदा अथवा अविवाहित पुरुषों को इससे बाहर कर दिया गया। यह प्रावधान न केवल लैंगिक समानता के सिद्धांत के विपरीत है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 ...
विश्व आर्थिक मंच (WEF) की रिपोर्ट "ग्लोबल साइबरसिक्योरिटी आउटलुक 2025" साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों और जोखिमों पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट के अनुसार, तेजी से डिजिटल हो रही दुनिया में साइबर खतरों की गंभीरता और जटिलता बढ़ती जा रही है।
रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:
1. भू-राजनीतिक तनाव:
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव ने साइबर हमलों के खतरे को बढ़ा दिया है।
देश और गैर-राज्यीय तत्वों द्वारा साइबर युद्ध और संवेदनशील डेटा को निशाना बनाना प्रमुख चिंता है।
आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए "रैनसमवेयर" और "स्पाइवेयर" हमलों में वृद्धि हो रही है।
2. अप्रचलित प्रणालियाँ:
कई देशों और संगठनों में पुरानी और कमजोर तकनीकी प्रणालियाँ (legacy systems) हैं, जो उन्नत साइबर खतरों के खिलाफ असुरक्षित हैं।
तकनीकी अपग्रेड में निवेश की कमी जोखिम को और बढ़ा रही है।
3. साइबर सुरक्षा कौशल की कमी:
वैश्विक स्तर पर कुशल साइबर सुरक्षा पेशेवरों की भारी कमी है।
संगठनों में विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (SMEs) में साइबर सुरक्षा जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी है।
4. आर्थिक प्रभाव:
साइबर हमलों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है।
साइबर अपराध के बढ़ते मामले व्यापार के लिए गंभीर व्यवधान पैदा कर रहे हैं, खासकर वित्तीय और स्वास्थ्य क्षेत्रों में।
5. साइबर सुरक्षा में निवेश:
रिपोर्ट ने संकेत दिया कि साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाले देशों और संगठनों को दीर्घकालिक लाभ होगा।
साइबर सुरक्षा में निवेश केवल तकनीकी उपकरणों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रशिक्षित मानव संसाधन, नीति निर्माण, और साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान भी शामिल हैं।
आगे का रास्ता:
1. सार्वजनिक-निजी साझेदारी:
सरकारों और निजी क्षेत्र को मिलकर काम करना होगा, ताकि साइबर सुरक्षा रणनीतियों को मजबूत किया जा सके।
साझा जानकारी और अनुसंधान पर बल देना होगा।
2. वैश्विक सहयोग:
एक समन्वित वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संगठन और समझौते शामिल हों।
साइबर अपराध के लिए कड़े नियम और प्रवर्तन आवश्यक हैं।
3. नए कौशल और जागरूकता:
साइबर सुरक्षा में कौशल विकास पर जोर देने के साथ-साथ शिक्षा प्रणाली में इसे शामिल करना होगा।
कंपनियों और संगठनों को नियमित रूप से अपने कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण देना चाहिए।
4. प्रौद्योगिकी में निवेश:
AI और मशीन लर्निंग जैसे उन्नत तकनीकी समाधानों का उपयोग करके खतरों की पहचान और प्रतिक्रिया को तेज करना होगा।
भारत के लिए संदेश:
भारत जैसे उभरते डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह रिपोर्ट बेहद प्रासंगिक है।
डिजिटलीकरण में तेजी के कारण साइबर खतरों का जोखिम बढ़ा है, विशेषकर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे बैंकिंग, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्रों में।
"डिजिटल इंडिया" पहल को सफल बनाने के लिए साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक है।
निष्कर्ष:
रिपोर्ट "ग्लोबल साइबरसिक्योरिटी आउटलुक 2025" यह स्पष्ट करती है कि सुरक्षित डिजिटल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सभी देशों और संगठनों को समन्वित प्रयास करना होगा। भारत के लिए यह एक अवसर है कि वह अपने साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करे और इस क्षेत्र में एक वैश्विक नेता बने।
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