दैनिक समसामयिकी लेख संकलन व विश्लेषण: 27 अप्रैल 2025 1-नये भारत में पितृत्व के अधिकार की पुनर्कल्पना सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से तलाकशुदा और अविवाहित पुरुषों के सरोगेसी के अधिकार को लेकर मांगा गया जवाब एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस की शुरुआत का संकेत देता है। महेश्वर एम.वी. द्वारा दायर याचिका केवल व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में परिवार, पितृत्व और व्यक्तिगत गरिमा के बदलते मायनों को न्यायिक जांच के दायरे में लाती है। वर्तमान कानूनी परिदृश्य सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 एक नैतिक और कानूनी प्रयास था, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक सरोगेसी के दुरुपयोग को रोकना और मातृत्व के शोषण को समाप्त करना था। परंतु, इस अधिनियम में सरोगेसी का अधिकार केवल विधिवत विवाहित दंपतियों और विधवा या तलाकशुदा महिलाओं तक सीमित किया गया, जबकि तलाकशुदा अथवा अविवाहित पुरुषों को इससे बाहर कर दिया गया। यह प्रावधान न केवल लैंगिक समानता के सिद्धांत के विपरीत है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 ...
इस संपादकीय लेख में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति, उनके प्रशासनिक अनुभव, और चुनाव आयोग के सामने मौजूद बड़ी चुनौतियों पर चर्चा की गई है। लेख में चुनावों की पारदर्शिता, निष्पक्षता, फर्जी मतदान, धन-बल, और मतदाता जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित किया गया है। साथ ही, राजनीतिक विवादों और चुनावी सुधारों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है। यह लेख लोकतंत्र की मजबूती और स्वतंत्र चुनाव प्रणाली के भविष्य को समझने के लिए उपयोगी है।
भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त: चुनौतियां और अपेक्षाएं
भारत के लोकतंत्र की सफलता में चुनाव आयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी इस संस्था पर होती है। हाल ही में ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) नियुक्त किया गया है। उनके सामने कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, जिनका प्रभाव आगामी लोकसभा चुनावों और देश की चुनावी प्रक्रिया पर पड़ेगा।
एक अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी
ज्ञानेश कुमार, 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। वे विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर कार्य कर चुके हैं, जिनमें गृह मंत्रालय में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन प्रक्रिया और राम मंदिर ट्रस्ट की स्थापना में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही है। चुनाव आयुक्त बनने से पहले वे सहकारिता सचिव और संसदीय कार्य सचिव भी रह चुके हैं। उनका प्रशासनिक अनुभव गहरा है, लेकिन चुनाव आयोग की स्वायत्तता बनाए रखने की परीक्षा अब उनके सामने होगी।
चुनौतियां और अपेक्षाएं
1. आज़ादी और निष्पक्षता बनाए रखना
चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। विपक्षी दलों ने समय-समय पर सरकार पर आयोग को प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। ऐसे में ज्ञानेश कुमार की सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वे आयोग की निष्पक्षता बनाए रखें और जनता का विश्वास मजबूत करें।
2. आगामी लोकसभा चुनावों की पारदर्शिता
2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए थे। आगामी चुनावों में यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और विश्वसनीय हो, जिससे जनता को किसी भी प्रकार की शंका न हो।
3. फर्जी मतदान और धन-बल पर नियंत्रण
भारतीय चुनावों में फर्जी मतदान, धन-बल और बाहुबल का प्रभाव एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इसे रोकने के लिए चुनाव आयोग को सख्त निगरानी प्रणाली विकसित करनी होगी, चुनावी खर्च पर नियंत्रण रखना होगा और डिजिटल निगरानी को बढ़ावा देना होगा।
4. चुनावी सुधार और पारदर्शिता
हाल ही में चुनाव सुधारों की मांग तेज़ हुई है। वन नेशन, वन इलेक्शन, मतदाता सूची को आधार से जोड़ने और चुनावी बॉन्ड की पारदर्शिता जैसे मुद्दे चर्चा में हैं। नए मुख्य चुनाव आयुक्त से उम्मीद की जाती है कि वे इन सुधारों पर गंभीरता से कार्य करेंगे।
5. मतदान प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती
भारत में शहरी मतदाता अक्सर मतदान से दूर रहते हैं, जिससे मतदान प्रतिशत प्रभावित होता है। ज्ञानेश कुमार को इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए जन जागरूकता अभियान, ऑनलाइन वोटिंग और प्रवासी भारतीयों के लिए मतदान की सुविधा जैसे सुधारों पर काम करना होगा।
राजनीतिक विवादों से परे एक निष्पक्ष दृष्टिकोण
ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति के बाद विपक्ष ने सरकार पर चुनाव आयोग को अपने प्रभाव में लेने का आरोप लगाया। खासतौर पर राहुल गांधी ने इस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में लंबित चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया से जोड़कर विवाद खड़ा किया। यह स्पष्ट है कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए निष्पक्षता बनाए रखना सबसे बड़ी परीक्षा होगी।
निष्कर्ष
ज्ञानेश कुमार ऐसे समय में मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, जब भारत एक नए राजनीतिक और चुनावी युग में प्रवेश कर रहा है। तकनीकी नवाचार, चुनावी सुधार, निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखते हुए उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोकतंत्र की जड़ें और गहरी हों।
यदि वे इन चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक करते हैं, तो भारतीय चुनाव आयोग न केवल अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखेगा, बल्कि लोकतंत्र के प्रति जनता का विश्वास भी और मजबूत होगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वे अपनी प्रशासनिक क्षमताओं और अनुभव के माध्यम से भारत की चुनाव प्रणाली को किस दिशा में ले जाते हैं।
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