दैनिक समसामयिकी लेख संकलन व विश्लेषण: 27 अप्रैल 2025 1-नये भारत में पितृत्व के अधिकार की पुनर्कल्पना सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से तलाकशुदा और अविवाहित पुरुषों के सरोगेसी के अधिकार को लेकर मांगा गया जवाब एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस की शुरुआत का संकेत देता है। महेश्वर एम.वी. द्वारा दायर याचिका केवल व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में परिवार, पितृत्व और व्यक्तिगत गरिमा के बदलते मायनों को न्यायिक जांच के दायरे में लाती है। वर्तमान कानूनी परिदृश्य सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 एक नैतिक और कानूनी प्रयास था, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक सरोगेसी के दुरुपयोग को रोकना और मातृत्व के शोषण को समाप्त करना था। परंतु, इस अधिनियम में सरोगेसी का अधिकार केवल विधिवत विवाहित दंपतियों और विधवा या तलाकशुदा महिलाओं तक सीमित किया गया, जबकि तलाकशुदा अथवा अविवाहित पुरुषों को इससे बाहर कर दिया गया। यह प्रावधान न केवल लैंगिक समानता के सिद्धांत के विपरीत है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 ...
संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांतिपूर्ण समाधान प्रस्ताव और भारत की भूमिका: एक आलोचनात्मक विश्लेषण
परिचय
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें रूस से यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई समाप्त करने और शांति वार्ता को प्राथमिकता देने की अपील की गई। इस प्रस्ताव के पक्ष में अधिकांश देशों ने मतदान किया, जबकि भारत ने मतदान से अलग रहने का निर्णय लिया। यह पहली बार नहीं है जब भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध से संबंधित प्रस्तावों में तटस्थ रुख अपनाया हो।
भारत की यह स्थिति उसकी कूटनीतिक रणनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन को बनाए रखने के प्रयासों को दर्शाती है। लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या यह तटस्थता भारत की दीर्घकालिक विदेश नीति और वैश्विक छवि के लिए सही रणनीति है? इस लेख में भारत के इस रुख का आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाएगा।
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संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव: शांति या प्रतीकात्मकता?
संयुक्त राष्ट्र महासभा का यह प्रस्ताव मुख्य रूप से रूस की आक्रामकता की निंदा और यूक्रेन की संप्रभुता के समर्थन पर केंद्रित था। हालाँकि, इस प्रस्ताव में कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी, बल्कि यह एक नैतिक और कूटनीतिक संदेश था।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित प्रस्ताव अक्सर प्रतीकात्मक होते हैं और सदस्य देशों को किसी भी कार्रवाई के लिए बाध्य नहीं करते। हालाँकि, ऐसे प्रस्तावों का वैश्विक राजनीतिक प्रभाव होता है और वे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामूहिक विचारों को दर्शाते हैं।
प्रस्ताव की मुख्य बातें:
1. रूस को तत्काल प्रभाव से यूक्रेन से अपनी सेनाएँ हटाने का निर्देश।
2. सभी देशों को शांति प्रक्रिया को प्राथमिकता देने की अपील।
3. अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान बनाए रखने की आवश्यकता।
इस प्रस्ताव का उद्देश्य रूस पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ाना था ताकि वह कूटनीतिक वार्ता की ओर बढ़े।
भारत का रुख: रणनीतिक तटस्थता या कूटनीतिक अनिर्णय?
भारत ने इस प्रस्ताव पर मतदान से अलग रहकर अपनी "रणनीतिक तटस्थता" की नीति को बरकरार रखा। लेकिन क्या यह वास्तव में भारत के दीर्घकालिक हितों के लिए सही कदम है? इस पर कई दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है।
1. नैतिकता बनाम राष्ट्रीय हित
भारत हमेशा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शांति और संप्रभुता का समर्थन करता रहा है। लेकिन जब एक संप्रभु राष्ट्र (यूक्रेन) पर हमला हुआ, तो भारत का स्पष्ट रुख न अपनाना उसकी नैतिक स्थिति को कमजोर करता है।
यदि भारत यूक्रेन की संप्रभुता के समर्थन में वोट करता, तो यह उसकी नैतिक प्रतिबद्धताओं को मजबूत करता।
लेकिन चूँकि रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता है, इसलिए भारत ने रूस से अपने संबंधों को प्राथमिकता दी।
2. तटस्थता या दबाव में फैसला?
भारत के इस निर्णय को उसकी स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन क्या यह वास्तव में पूरी तरह से स्वतंत्र था?
रूस भारत को किफायती दरों पर कच्चा तेल और सैन्य उपकरण प्रदान करता है।
रूस ने कई बार संयुक्त राष्ट्र में भारत का समर्थन किया है, विशेष रूप से कश्मीर मुद्दे पर।
यदि भारत रूस के खिलाफ वोट करता, तो यह दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर सकता था।
3. क्या भारत की स्थिति दीर्घकालिक रूप से लाभकारी होगी?
भारत का यह रुख उसे तत्कालीन राजनयिक संकट से बचा सकता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह उसकी वैश्विक स्थिति को कमजोर कर सकता है।
यदि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता चाहता है, तो उसे अधिक जिम्मेदारी लेनी होगी।
यदि भारत "ग्लोबल साउथ" का नेतृत्व करना चाहता है, तो उसे स्पष्ट और सक्रिय नीतियाँ अपनानी होंगी।
भारत की वैश्विक छवि पर प्रभाव
भारत को एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन उसका यह तटस्थ रुख उसकी वैश्विक छवि को कैसे प्रभावित करता है?
1. अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत की स्थिति
पश्चिमी देश भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार मानते हैं, लेकिन उसकी तटस्थता से वे निराश हो सकते हैं।
यदि भारत वैश्विक मंच पर "मध्यस्थ" की भूमिका निभाना चाहता है, तो उसे केवल तटस्थ रहने की बजाय सक्रिय रूप से शांति वार्ता को बढ़ावा देना होगा।
2. भारत-रूस संबंध
भारत-रूस संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं, और भारत रूस के साथ अपने सामरिक संबंध बनाए रखना चाहता है।
रूस भारत को सस्ती दरों पर ऊर्जा और हथियार प्रदान करता है।
भारत रूस को पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार के रूप में देखता है।
3. भारत-यूक्रेन संबंध
भारत ने यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान की है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है?
यदि भारत यूक्रेन के प्रति अधिक समर्थन दिखाता, तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि को मजबूत कर सकता था।
भारत शांति वार्ता में एक अधिक सक्रिय भूमिका निभाकर अपनी स्थिति को और सुदृढ़ कर सकता था।
क्या भारत को अपने रुख पर पुनर्विचार करना चाहिए?
भारत की "रणनीतिक तटस्थता" दीर्घकालिक रूप से उसके लिए लाभदायक हो सकती है या नुकसानदेह, यह इस पर निर्भर करता है कि आने वाले वर्षों में वैश्विक राजनीति कैसे आकार लेती है।
1. संभावित लाभ
भारत रूस और पश्चिमी देशों दोनों के साथ संबंध बनाए रख सकता है।
यह भारत को "ग्लोबल साउथ" के नेता के रूप में स्थापित करने में मदद कर सकता है।
भारत को अपनी ऊर्जा और रक्षा जरूरतों को पूरा करने में स्वतंत्रता मिलेगी।
2. संभावित नुकसान
पश्चिमी देश भारत को एक अस्थिर भागीदार के रूप में देख सकते हैं।
भारत की नैतिक स्थिति कमजोर हो सकती है, जिससे उसकी वैश्विक नेतृत्व क्षमता प्रभावित हो सकती है।
यदि भविष्य में भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर समर्थन की जरूरत पड़ती है, तो वर्तमान तटस्थता उसके खिलाफ जा सकती है।
निष्कर्ष: भारत की नीति – अवसर या चूक?
भारत का "मतदान से दूर रहना" एक सुरक्षित कूटनीतिक निर्णय हो सकता है, लेकिन क्या यह भारत की दीर्घकालिक वैश्विक रणनीति के अनुरूप है?
यदि भारत सच में "विश्वगुरु" बनना चाहता है, तो उसे केवल तटस्थता नहीं, बल्कि एक सक्रिय और न्यायसंगत भूमिका निभानी होगी।
भारत को शांति वार्ता को बढ़ावा देने में एक प्रभावी मध्यस्थ के रूप में सामने आना चाहिए, न कि केवल निष्क्रिय दर्शक के रूप में।
भारत को अपने दीर्घकालिक हितों और नैतिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना होगा।
महत्वपूर्ण प्रश्न:
क्या भारत अपनी रणनीतिक तटस्थता बनाए रखते हुए वैश्विक नेतृत्व कर सकता है?
क्या भारत को भविष्य में अधिक स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए?
क्या भारत की यह नीति रूस और पश्चिमी देशों के बीच संतुलन बनाए रख सकेगी?
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