दैनिक समसामयिकी लेख संकलन व विश्लेषण: 27 अप्रैल 2025 1-नये भारत में पितृत्व के अधिकार की पुनर्कल्पना सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से तलाकशुदा और अविवाहित पुरुषों के सरोगेसी के अधिकार को लेकर मांगा गया जवाब एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस की शुरुआत का संकेत देता है। महेश्वर एम.वी. द्वारा दायर याचिका केवल व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में परिवार, पितृत्व और व्यक्तिगत गरिमा के बदलते मायनों को न्यायिक जांच के दायरे में लाती है। वर्तमान कानूनी परिदृश्य सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 एक नैतिक और कानूनी प्रयास था, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक सरोगेसी के दुरुपयोग को रोकना और मातृत्व के शोषण को समाप्त करना था। परंतु, इस अधिनियम में सरोगेसी का अधिकार केवल विधिवत विवाहित दंपतियों और विधवा या तलाकशुदा महिलाओं तक सीमित किया गया, जबकि तलाकशुदा अथवा अविवाहित पुरुषों को इससे बाहर कर दिया गया। यह प्रावधान न केवल लैंगिक समानता के सिद्धांत के विपरीत है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 ...
🌍 ईरान-अमेरिका परमाणु तनाव: विश्व शांति के लिए खतरा या कूटनीति की परीक्षा?
ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु विवाद एक बार फिर गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दी गई बमबारी की धमकी ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। ट्रंप का यह बयान, "अगर ईरान समझौता नहीं करता है, तो उसे ऐसी बमबारी का सामना करना पड़ेगा, जो उसने पहले कभी नहीं देखी होगी", केवल बयानबाजी नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया में युद्ध की आशंका को और बल देता है। यह विवाद केवल दो देशों का नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव वैश्विक शांति, तेल आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर पड़ सकते हैं।
🔥 परमाणु तनाव की पृष्ठभूमि:
ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1950 के दशक में अमेरिका के सहयोग से शुरू हुआ था। हालांकि, 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए। 2015 में ओबामा प्रशासन के दौरान अमेरिका, ईरान और अन्य पांच शक्तियों (P5+1) के बीच जॉइंट कम्प्रिहेन्सिव प्लान ऑफ एक्शन (JCPOA) हुआ। इसके तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति जताई थी और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दी गई थी।
लेकिन 2018 में ट्रंप प्रशासन ने इस समझौते को "एकतरफा" बताते हुए इससे खुद को अलग कर लिया और ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया।
⚠️ ट्रंप की धमकी: शक्ति प्रदर्शन या रणनीतिक दबाव?
डोनाल्ड ट्रंप का बयान कि यदि ईरान परमाणु समझौते पर वापस नहीं लौटता है तो उसे ऐसी बमबारी का सामना करना पड़ेगा, जो पहले कभी नहीं हुई, कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति हो सकता है।
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संभावित उद्देश्य:
- अपने समर्थकों को दिखाना कि वे अमेरिका की सुरक्षा के लिए आक्रामक नीति अपना रहे हैं।
ईरान को डराकर वार्ता की मेज पर वापस लाना।
ईरान की प्रतिक्रिया:
ईरान ने अमेरिका की धमकी को खारिज करते हुए कहा कि वह अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है।
- ईरान ने यूरेनियम संवर्धन तेज कर दिया, जिससे उसका परमाणु बम बनाने का खतरा बढ़ गया है।
🌎 वैश्विक प्रभाव:
ईरान और अमेरिका का परमाणु विवाद केवल दो देशों तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रहा है:
✅ 1. पश्चिम एशिया में अस्थिरता:
यदि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होता है, तो पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ जाएगी।
- सीरिया, यमन और लेबनान जैसे देश संघर्ष की चपेट में आ सकते हैं।
- हिजबुल्लाह और हमास जैसे ईरान समर्थित समूह अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हमले कर सकते हैं।
✅ 2. वैश्विक तेल आपूर्ति संकट:
ईरान तेल निर्यातक देश है। यदि अमेरिका ईरान के तेल निर्यात पर प्रतिबंध बढ़ाता है या युद्ध छिड़ता है, तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं।
- भारत जैसे तेल आयातक देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- मुद्रास्फीति (महंगाई) बढ़ेगी और व्यापार घाटा बढ़ सकता है।
✅ 3. कूटनीतिक ध्रुवीकरण:
ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक कूटनीति को भी प्रभावित किया है।
- रूस और चीन ईरान का समर्थन कर रहे हैं, जबकि
- अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब ईरान के खिलाफ हैं।
- यूरोपीय संघ (EU) ने मध्यस्थता की कोशिश की है, लेकिन उसका प्रयास अभी तक सफल नहीं हुआ है।
⚡ भारत पर प्रभाव:
ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का भारत पर व्यापक असर हो सकता है:
- तेल आयात महंगा होगा: भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा ईरान से पूरा करता था। यदि तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे भारत को नुकसान होगा।
- चाबहार परियोजना पर असर: ईरान में भारत की रणनीतिक चाबहार पोर्ट परियोजना है। यदि अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए तो इस परियोजना पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
- कूटनीतिक संतुलन: भारत को अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने होंगे।
🛑 सम्भावित समाधान:
इस विवाद का समाधान केवल कूटनीति के जरिए ही संभव है।
✅ 1. बहुपक्षीय वार्ता:
संयुक्त राष्ट्र, रूस, चीन और यूरोपीय संघ को इस विवाद को सुलझाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
✅ 2. आर्थिक प्रतिबंधों में रियायत:
ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को आंशिक रूप से हटाया जाए, जिससे वह वार्ता के लिए तैयार हो।
✅ 3. समझौते की बहाली:
अमेरिका को JCPOA में वापस आना चाहिए और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना चाहिए।
✍️ निष्कर्ष:
ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु तनाव न केवल पश्चिम एशिया की स्थिरता को खतरे में डाल रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को अस्थिरता की ओर धकेल रहा है। ट्रंप की धमकी से सैन्य संघर्ष की आशंका और गहरा गई है। ऐसे में कूटनीति ही इसका एकमात्र समाधान है। वैश्विक शक्तियों को इस विवाद को हल करने के लिए मिलकर प्रयास करना होगा, ताकि विश्व शांति और स्थिरता बनी रहे।
✅ "शांति किसी भी युद्ध से अधिक प्रभावी होती है।" – यह सिद्धांत ईरान-अमेरिका विवाद में भी चरितार्थ होना चाहिए।
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