दैनिक समसामयिकी लेख संकलन व विश्लेषण: 27 अप्रैल 2025 1-नये भारत में पितृत्व के अधिकार की पुनर्कल्पना सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से तलाकशुदा और अविवाहित पुरुषों के सरोगेसी के अधिकार को लेकर मांगा गया जवाब एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस की शुरुआत का संकेत देता है। महेश्वर एम.वी. द्वारा दायर याचिका केवल व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में परिवार, पितृत्व और व्यक्तिगत गरिमा के बदलते मायनों को न्यायिक जांच के दायरे में लाती है। वर्तमान कानूनी परिदृश्य सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 एक नैतिक और कानूनी प्रयास था, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक सरोगेसी के दुरुपयोग को रोकना और मातृत्व के शोषण को समाप्त करना था। परंतु, इस अधिनियम में सरोगेसी का अधिकार केवल विधिवत विवाहित दंपतियों और विधवा या तलाकशुदा महिलाओं तक सीमित किया गया, जबकि तलाकशुदा अथवा अविवाहित पुरुषों को इससे बाहर कर दिया गया। यह प्रावधान न केवल लैंगिक समानता के सिद्धांत के विपरीत है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 ...
भारत अगले 3 साल में बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
परिचय
भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मॉर्गन स्टैनली की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, अगले तीन वर्षों में भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्ष 2026 तक भारत की अर्थव्यवस्था 4.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे यह विश्व में चौथे स्थान पर आ जाएगा। इसके बाद, भारत जापान को भी पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच सकता है। इस लेख में भारत की आर्थिक प्रगति, इसके प्रमुख कारणों, प्रभावों और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है।
भारत की आर्थिक प्रगति का संक्षिप्त इतिहास
भारत की अर्थव्यवस्था की यात्रा संघर्षों और उपलब्धियों से भरी रही है। यदि हम 1990 के दशक की बात करें, तो भारत दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद, भारत ने वैश्विक स्तर पर तेज़ी से प्रगति की। कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:
1991 – आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत
2008 – वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारत की जीडीपी वृद्धि दर स्थिर बनी रही
2014 – भारत विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना
2019 – भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का स्थान प्राप्त किया
2023 – भारत की अर्थव्यवस्था 3.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंची
वर्तमान में भारत अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद 5वें स्थान पर है। 2026 तक यह जर्मनी को पीछे छोड़ देगा और जल्द ही जापान को भी पार कर सकता है।
भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले प्रमुख कारक
भारत की अर्थव्यवस्था को अगले तीन वर्षों में तीव्र गति से आगे बढ़ाने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं:
1. औद्योगिक विकास और मेक इन इंडिया
भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत विदेशी और घरेलू निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे भारत में विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती मिली है। प्रमुख उद्योग जो भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे रहे हैं:
ऑटोमोबाइल
फार्मास्युटिकल
इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम
रक्षा उत्पादन
2. डिजिटल क्रांति और स्टार्टअप बूम
भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हुआ है।
भारत डिजिटल भुगतान (UPI) में दुनिया में सबसे आगे है।
स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ रहा है।
3. विदेशी निवेश (FDI) में वृद्धि
भारत सरकार की नई नीतियों और व्यापार अनुकूल माहौल के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में भारी वृद्धि हुई है।
2022-23 में भारत ने $84.8 बिलियन का FDI आकर्षित किया।
भारत में विश्व की बड़ी कंपनियाँ (Apple, Samsung, Tesla) अपने उत्पादन केंद्र स्थापित कर रही हैं।
4. बुनियादी ढांचे (Infrastructure) का विकास
बुनियादी ढांचे में सुधार भारत की आर्थिक प्रगति का प्रमुख स्तंभ है।
प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के तहत तेज़ गति से राजमार्ग, रेलवे, बंदरगाह और एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं।
भारतमाला परियोजना और सागरमाला परियोजना के तहत परिवहन नेटवर्क को सुधारा जा रहा है।
मेट्रो परियोजनाओं, स्मार्ट सिटी मिशन और रेलवे आधुनिकीकरण से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है।
5. सरकारी नीतियाँ और सुधार
सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों से व्यापार और निवेश के लिए बेहतर माहौल बना है।
जीएसटी (GST) प्रणाली से कर प्रणाली आसान और पारदर्शी बनी।
कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया गया।
आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
भारत की आर्थिक वृद्धि के लाभ
भारत की आर्थिक वृद्धि के कई सकारात्मक प्रभाव होंगे:
1. रोज़गार के नए अवसर – बढ़ते औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों से नई नौकरियाँ उत्पन्न होंगी।
2. गरीबी में कमी – आर्थिक विकास से प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, जिससे गरीबी दर घटेगी।
3. वैश्विक प्रभाव में वृद्धि – भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा, जिससे उसकी वैश्विक साख बढ़ेगी।
4. नवाचार और टेक्नोलॉजी में सुधार – रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत तकनीकी रूप से और सशक्त बनेगा।
5. निर्यात में बढ़ोतरी – भारत का निर्यात बढ़ेगा, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा।
चुनौतियाँ और समाधान
हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं:
1. बेरोजगारी
समाधान: स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, MSME को बढ़ावा देना, डिजिटल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में रोजगार बढ़ाना।
2. महंगाई और मुद्रा स्फीति
समाधान: बेहतर मौद्रिक नीति, उत्पादन बढ़ाना, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना।
3. सामाजिक असमानता
समाधान: शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, ग्रामीण विकास पर ध्यान देना।
4. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय समस्याएँ
समाधान: ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना।
भविष्य की संभावनाएँ
भारत की अर्थव्यवस्था की भविष्य की संभावनाएँ बेहद उज्ज्वल हैं। यदि विकास की यही गति बनी रही, तो 2030 तक भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है और अमेरिका व चीन के बाद तीसरे स्थान पर आ सकता है।
संभावित लक्ष्यों और उपलब्धियों की समयरेखा
भारत की अर्थव्यवस्था को 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य है, जिसे सरकार की नीतियों और लोगों की भागीदारी से पूरा किया जा सकता है।
निष्कर्ष
भारत की आर्थिक वृद्धि एक ऐतिहासिक अवसर है। अगले तीन वर्षों में भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसके पीछे औद्योगिक विकास, डिजिटल क्रांति, बुनियादी ढांचे में सुधार और सरकारी नीतियों का बड़ा योगदान है। हालाँकि कुछ चुनौतियाँ हैं, लेकिन सही रणनीतियों से इनका समाधान किया जा सकता है। यदि भारत इसी गति से आगे बढ़ता रहा, तो 2030 तक यह दुनिया की सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा।
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