दैनिक समसामयिकी लेख संकलन व विश्लेषण: 27 अप्रैल 2025 1-नये भारत में पितृत्व के अधिकार की पुनर्कल्पना सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से तलाकशुदा और अविवाहित पुरुषों के सरोगेसी के अधिकार को लेकर मांगा गया जवाब एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस की शुरुआत का संकेत देता है। महेश्वर एम.वी. द्वारा दायर याचिका केवल व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में परिवार, पितृत्व और व्यक्तिगत गरिमा के बदलते मायनों को न्यायिक जांच के दायरे में लाती है। वर्तमान कानूनी परिदृश्य सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 एक नैतिक और कानूनी प्रयास था, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक सरोगेसी के दुरुपयोग को रोकना और मातृत्व के शोषण को समाप्त करना था। परंतु, इस अधिनियम में सरोगेसी का अधिकार केवल विधिवत विवाहित दंपतियों और विधवा या तलाकशुदा महिलाओं तक सीमित किया गया, जबकि तलाकशुदा अथवा अविवाहित पुरुषों को इससे बाहर कर दिया गया। यह प्रावधान न केवल लैंगिक समानता के सिद्धांत के विपरीत है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 ...
पहलगाम आतंकी हमला 2025: सामान्य स्थिति के भ्रम से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा की असल चुनौती तक
एक समग्र विश्लेषण
भूमिका
2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य में सामान्य स्थिति की स्थापना और विकास को प्राथमिकता दी। इसके समर्थन में पर्यटकों की भारी आमद, फिल्मों की शूटिंग, और स्थानीय चुनावों की सफलता को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया गया। लेकिन अप्रैल 2025 में पहलगाम के पास बाइसारन घास के मैदान में हुआ आतंकी हमला — जिसमें 26 नागरिकों की नृशंस हत्या कर दी गई — इस तथाकथित ‘सामान्य स्थिति’ के भ्रम को तोड़ता है। यह न केवल एक मानवीय त्रासदी है, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा, कूटनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर चुनौती भी है।
1. सामान्य स्थिति बनाम सुरक्षा की हकीकत
पर्यटन, आर्थिक गतिविधि और शांतिपूर्ण चुनाव सामान्य स्थिति के संकेत हो सकते हैं, लेकिन जब घाटी में आतंकियों के पास M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे हथियार हों और वे सेना की वर्दी में आम नागरिकों की हत्या कर रहे हों, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सतही शांति के नीचे हिंसा का एक सुनियोजित नेटवर्क जीवित है।
UPSC दृष्टिकोण:
GS Paper 3 में पूछा जा सकता है: "घाटी में पर्यटकों की वापसी को सामान्य स्थिति का संकेत मानना किस हद तक तर्कसंगत है? सुरक्षा की दृष्टि से विवेचना कीजिए।"
उत्तर में यह स्पष्ट करना होगा कि सुरक्षा स्थायित्व केवल सामाजिक और खुफिया समन्वय से आता है, महज पर्यटक संख्या से नहीं।
2. आंतरिक सुरक्षा की विफलता और खुफिया तंत्र की भूमिका
हमले में यह स्पष्ट हुआ कि आतंकी कई घंटों तक उस क्षेत्र में सक्रिय रहे, महिलाओं को छोड़कर पुरुषों को चिन्हित कर मारा गया — यह रणनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध दोनों को दर्शाता है। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से पहले से खुफिया चेतावनी न होना या उसका प्रभावी उपयोग न होना, एक बड़ी चूक है।
UPSC दृष्टिकोण:
GS Paper 3 में संभावित प्रश्न: "भारत की आंतरिक सुरक्षा में खुफिया तंत्र की निर्णायक भूमिका है।" — पहलगाम हमले के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करें।
उत्तर में यह विश्लेषण होना चाहिए कि तकनीकी खुफिया (TECHINT), मानव खुफिया (HUMINT) और अंतर-एजेंसी समन्वय कितना आवश्यक है।
3. वैश्विक कूटनीतिक प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय छवि
यह हमला ऐसे समय हुआ जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर थे और अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में मौजूद थे। इससे यह प्रतीकात्मक संदेश जाता है कि भारत की सुरक्षा स्थिति अस्थिर है, जो अंतरराष्ट्रीय निवेश और कूटनीतिक विश्वास को प्रभावित कर सकता है।
UPSC दृष्टिकोण:
GS Paper 2 में पूछा जा सकता है: "आतंकी घटनाओं की पृष्ठभूमि में आतंकवाद विरोधी अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए।"
इसका उत्तर भारत की विदेश नीति, अमेरिका के साथ आतंकवाद विरोधी समझौतों, और UN के मंचों पर भारत की पहल को जोड़ते हुए देना चाहिए।
4. राजनीतिक प्रतिक्रिया और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी
सरकार द्वारा सामान्य स्थिति के दावों के बावजूद विपक्ष ने हमले को ‘हिंदुस्तान के चेहरे पर कलंक’ कहा है। यह घटना बताती है कि केवल राजनीतिक बयानबाज़ी से नहीं, बल्कि जमीनी सच्चाई को स्वीकार कर पारदर्शिता के साथ समाधान की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है।
UPSC दृष्टिकोण:
GS Paper 2 में संभावित प्रश्न: "राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती से निपटने के लिए राजनीतिक एकजुटता और पारदर्शिता कितनी आवश्यक है?"
उत्तर में यह रेखांकित करना होगा कि राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि वे समाधान के लिए मिलकर काम करें।
5. नैतिक और मानवीय पहलू
बचाई गई महिलाओं, मारे गए पुरुष पर्यटक, और मृतकों के परिवारों के दर्द ने पूरी मानवता को झकझोर दिया। यह केवल एक हमला नहीं था, यह आतंकवाद का वही चेहरा है जो निर्दोषों को लक्ष्य बनाकर समाज को भयग्रस्त करता है।
UPSC दृष्टिकोण:
GS Paper 4 में संभावित प्रश्न:
- "राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व केवल सरकार पर नहीं, बल्कि नागरिकों, मीडिया और समाज पर भी है।"
- "शांति और सामान्य स्थिति की घोषणाओं में पारदर्शिता और नैतिक जवाबदेही आवश्यक है।"
उत्तर में शासन के नैतिक पहलुओं — जवाबदेही, पारदर्शिता, और सत्यनिष्ठा — को विश्लेषित करना चाहिए। साथ ही, मीडिया और नागरिक समाज की भूमिका को भी समझना जरूरी है।
6. दीर्घकालिक रणनीति और सुधार की आवश्यकता
इस घटना के बाद निम्नलिखित कदम अनिवार्य हो जाते हैं:
- सुरक्षा ढांचे की पुनर्समीक्षा: संवेदनशील इलाकों में आधुनिक निगरानी प्रणाली, ड्रोन, और सैटेलाइट इंटेलिजेंस का उपयोग।
- स्थानीय समुदाय की भागीदारी: आतंकियों को स्थानीय समर्थन न मिले, इसके लिए विश्वास-निर्माण कार्यक्रम और युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं आवश्यक हैं।
- राजनीतिक समाधान की पहल: केवल सैन्य दृष्टिकोण से समस्या का समाधान नहीं होगा, राजनीतिक संवाद आवश्यक है।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग: पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करना और वैश्विक सहयोग से दबाव बनाना।
निष्कर्ष
पहलगाम हमला एक चेतावनी है — यह दिखाता है कि जम्मू-कश्मीर में ‘सामान्य स्थिति’ की कहानी अधूरी है। यह हमला केवल सुरक्षा में सेंध नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र, हमारी एकता और हमारी मानवीय चेतना पर हमला है। भारत को अब आंतरिक सुरक्षा को पुनर्परिभाषित करना होगा, न केवल तकनीकी स्तर पर, बल्कि रणनीतिक, राजनीतिक और नैतिक स्तर पर भी।
आगे की राह समन्वय, पारदर्शिता, सामाजिक सहभागिता और मजबूत खुफिया ढांचे से होकर गुजरती है। तभी जम्मू-कश्मीर और पूरे भारत में सच्ची सामान्य स्थिति स्थापित हो सकती है — जो केवल भ्रम नहीं, बल्कि स्थायी शांति का प्रतीक होगी।
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