दैनिक समसामयिकी लेख संकलन व विश्लेषण: 27 अप्रैल 2025 1-नये भारत में पितृत्व के अधिकार की पुनर्कल्पना सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से तलाकशुदा और अविवाहित पुरुषों के सरोगेसी के अधिकार को लेकर मांगा गया जवाब एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस की शुरुआत का संकेत देता है। महेश्वर एम.वी. द्वारा दायर याचिका केवल व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में परिवार, पितृत्व और व्यक्तिगत गरिमा के बदलते मायनों को न्यायिक जांच के दायरे में लाती है। वर्तमान कानूनी परिदृश्य सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 एक नैतिक और कानूनी प्रयास था, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक सरोगेसी के दुरुपयोग को रोकना और मातृत्व के शोषण को समाप्त करना था। परंतु, इस अधिनियम में सरोगेसी का अधिकार केवल विधिवत विवाहित दंपतियों और विधवा या तलाकशुदा महिलाओं तक सीमित किया गया, जबकि तलाकशुदा अथवा अविवाहित पुरुषों को इससे बाहर कर दिया गया। यह प्रावधान न केवल लैंगिक समानता के सिद्धांत के विपरीत है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 ...
पहलगाम आतंकी हमला: TRF के इनकार की रणनीति और भारत की प्रतिक्रिया की आवश्यकता
पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई, ने कश्मीर में धीरे-धीरे लौट रही सामान्य स्थिति को एक बार फिर गहरा आघात पहुँचाया है। इस भयावह हमले के बाद, लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े संगठन "द रेजिस्टेंस फ्रंट" (TRF) ने एक सार्वजनिक बयान में इस हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है। उसने पहले जारी हुए जिम्मेदारी के ऑनलाइन दावे को "भंग" (ब्रीच) बताया — एक शब्द चयन जो स्वयं अनेक सवाल खड़े करता है।
पहलगाम हमला: कश्मीर में शांति प्रक्रिया पर गहरा आघात
कश्मीर के आतंकी परिदृश्य में ऐसे इनकार अब एक परिचित रणनीति बन चुके हैं। जब भी किसी हमले में आम नागरिकों या पर्यटकों को निशाना बनाया जाता है और वैश्विक स्तर पर तीखी आलोचना होती है, आतंकी संगठन अक्सर जिम्मेदारी से बचने के लिए अस्पष्टता का सहारा लेते हैं। उनका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय दबाव से बचना, स्थानीय समर्थकों के बीच अपनी वैधता बनाए रखना और रणनीतिक विफलताओं से उपजी आलोचना से बचना होता है।
TRF द्वारा जिम्मेदारी से इनकार: एक परिचित रणनीति
TRF का यह इनकार, चाहे जितना भी चतुराई से प्रस्तुत किया गया हो, इस संगठन को उस व्यापक आतंकवाद के माहौल से मुक्त नहीं कर सकता जिसे वह लगातार बढ़ावा देता रहा है।
आतंकी संगठनों का छद्म आवरण: TRF और लश्कर-ए-तैयबा के संबंध
TRF ने खुद को एक "स्थानीय प्रतिरोध आंदोलन" के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है — जो पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क से इसके गहरे संबंधों को छिपाने की कोशिश मात्र है। खुफिया रिपोर्टें और संचार इंटरसेप्ट लगातार TRF और लश्कर-ए-तैयबा के बीच की गहरी कड़ियाँ उजागर करते रहे हैं।
नागरिकों को निशाना बनाना: संघर्ष के नियमों का उल्लंघन
पहलगाम हमला एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अतीत में जहाँ आतंकी हमले सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते रहे थे, यहाँ निर्दोष नागरिकों पर सीधा हमला किया गया — जो कि संघर्ष के अनकहे नियमों में भी एक गंभीर उल्लंघन माना जाता है। इस प्रकार की बर्बरता कश्मीर के सामाजिक ताने-बाने को गहरे घाव देती है।
आतंकवाद और पर्यटन: कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर हमला
जब कश्मीर में पर्यटन उद्योग महामारी के बाद पुनर्जीवित हो रहा था और राजनीतिक संवाद को पुनर्जीवित करने के प्रयास हो रहे थे, तब इस प्रकार का हमला जानबूझकर आर्थिक पुनर्निर्माण और जनता के भरोसे को कमजोर करने के लिए किया गया प्रतीत होता है।
वैश्विक निंदा और भारत की कूटनीतिक चुनौती
वैश्विक समुदाय की तीव्र और स्पष्ट निंदा इस तथ्य को उजागर करती है कि अब इस प्रकार के इनकार और असत्य कथनों के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह न केवल सुरक्षा अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाए, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था को भी मज़बूत करे, जमीनी स्तर पर खुफिया नेटवर्क को विस्तार दे और विश्वास-निर्माण की राजनीतिक प्रक्रियाओं को गति दे।
आतंकवाद के खिलाफ न्याय और जवाबदेही की आवश्यकता
TRF जैसे संगठनों के खोखले बयान पीड़ितों के दर्द के सामने कोई मायने नहीं रखते। केवल जिम्मेदारी तय करना पर्याप्त नहीं है; उस जिम्मेदारी के आधार पर दोषियों के खिलाफ प्रभावी और न्यायसंगत कार्रवाई करना अनिवार्य है। कश्मीर को केवल सुरक्षा उपायों की नहीं, बल्कि सच्चे न्याय की आवश्यकता है — और यह तभी संभव है जब हिंसा के पूरे तंत्र को निष्प्रभावी किया जाए, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परोक्ष।
Comments
Post a Comment