दैनिक समसामयिकी लेख संकलन व विश्लेषण: 27 अप्रैल 2025 1-नये भारत में पितृत्व के अधिकार की पुनर्कल्पना सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से तलाकशुदा और अविवाहित पुरुषों के सरोगेसी के अधिकार को लेकर मांगा गया जवाब एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस की शुरुआत का संकेत देता है। महेश्वर एम.वी. द्वारा दायर याचिका केवल व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में परिवार, पितृत्व और व्यक्तिगत गरिमा के बदलते मायनों को न्यायिक जांच के दायरे में लाती है। वर्तमान कानूनी परिदृश्य सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 एक नैतिक और कानूनी प्रयास था, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक सरोगेसी के दुरुपयोग को रोकना और मातृत्व के शोषण को समाप्त करना था। परंतु, इस अधिनियम में सरोगेसी का अधिकार केवल विधिवत विवाहित दंपतियों और विधवा या तलाकशुदा महिलाओं तक सीमित किया गया, जबकि तलाकशुदा अथवा अविवाहित पुरुषों को इससे बाहर कर दिया गया। यह प्रावधान न केवल लैंगिक समानता के सिद्धांत के विपरीत है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 ...
बुलडोज़र न्याय और संवैधानिक अधिकार
प्रस्तावना
भारत में कानून के शासन (Rule of Law) को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रयागराज में की गई बुलडोज़र कार्रवाई को असंवैधानिक घोषित किया जाना, न केवल प्रशासनिक जवाबदेही पर एक कठोर संदेश है, बल्कि नागरिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक मील का पत्थर भी है। यह निर्णय संवैधानिक नैतिकता, विधिक प्रक्रिया और सामाजिक न्याय की दृष्टि से बहुस्तरीय प्रभाव डालता है।
न्यायिक हस्तक्षेप और संविधान की रक्षा
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 21, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है, की व्याख्या को और अधिक स्पष्ट करता है। इसमें आवास का अधिकार (Right to Shelter) भी शामिल है, जिसे विधायिका और कार्यपालिका को संज्ञान में रखना आवश्यक है। जब कोई प्रशासनिक निकाय बिना उचित प्रक्रिया के नागरिकों के अधिकारों का हनन करता है, तो न्यायपालिका का हस्तक्षेप लोकतंत्र की मजबूती का संकेत होता है।
प्रशासनिक मनमानी और विधिक प्रक्रिया
स्थानीय प्रशासन, विशेष रूप से शहरी नियोजन और विकास प्राधिकरण, अक्सर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। प्रयागराज में हुई बुलडोज़र कार्रवाई इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहाँ बिना नोटिस दिए घरों को गिरा दिया गया। यह न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) का उल्लंघन था, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की भी गंभीर कमी को दर्शाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी नागरिक को उसके घर से बेदखल करने से पहले उचित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। यह निर्णय अन्य राज्यों में भी ऐसे मामलों पर नजीर बनेगा और स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दायरे में रहकर कार्य करने के लिए बाध्य करेगा।
न्यायिक सक्रियता और लोकहित
हाल के वर्षों में न्यायपालिका की भूमिका केवल विवाद निपटाने तक सीमित नहीं रही है, बल्कि वह नीतिगत मामलों में भी हस्तक्षेप कर रही है। इस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने न केवल न्याय किया बल्कि नीति-निर्माण की दिशा में भी एक सशक्त कदम उठाया। लोकहित याचिकाओं (PILs) के माध्यम से ऐसे मामलों में न्यायपालिका की सक्रियता यह सुनिश्चित करती है कि सरकारें मनमानी न करें और नागरिकों के अधिकार संरक्षित रहें।
प्रभाव और आगे की राह
इस निर्णय के बाद प्रशासनिक निकायों को अधिक जवाबदेह बनाया जाएगा, जिससे भविष्य में मनमानी कार्रवाइयों पर रोक लगेगी। सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि विधिक प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जाए, पारदर्शिता बढ़ाई जाए, और प्रशासनिक तंत्र को अधिक संवेदनशील बनाया जाए।
- कानूनी सुधार: केंद्र और राज्य सरकारों को शहरी नियोजन कानूनों की समीक्षा करनी चाहिए और नागरिकों के आवास अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त दिशानिर्देश बनाने चाहिए।
- प्रशासनिक जवाबदेही: सरकारी एजेंसियों को किसी भी विध्वंस कार्रवाई से पहले विस्तृत नोटिस और पुनर्वास की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए।
- न्यायिक सक्रियता: न्यायपालिका को निरंतर नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, लेकिन साथ ही कार्यपालिका के अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप से बचना चाहिए।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला प्रशासनिक प्रणाली को एक स्पष्ट संदेश देता है कि संविधान और नागरिक अधिकारों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह निर्णय एक संवैधानिक लोकतंत्र की सुदृढ़ता को दर्शाता है, जहाँ न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अंतिम प्रहरी के रूप में कार्य करती है। आने वाले समय में, यह आवश्यक होगा कि सरकार और प्रशासनिक निकाय विधिक प्रक्रिया का सम्मान करें और नागरिकों के अधिकारों को प्राथमिकता दें।
बुलडोज़र एक्शन और संवैधानिक अधिकार: UPSC GS पेपर से संबंधित विश्लेषण
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में बुलडोज़र एक्शन को असंवैधानिक बताते हुए प्रभावित लोगों को ₹10-10 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। इस निर्णय का संबंध भारतीय संविधान, विधिक प्रक्रियाओं और प्रशासनिक जवाबदेही से है, जो UPSC के सामान्य अध्ययन (GS) पेपर 2 और 4 के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
1. संवैधानिक परिप्रेक्ष्य (GS Paper 2 - Governance & Constitution)
यह मामला संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) से सीधे जुड़ा है। किसी भी नागरिक के आवास को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाए तोड़ना उनके जीवन और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे "असंवैधानिक और अमानवीय" बताते हुए नागरिक अधिकारों की रक्षा पर बल दिया।
इसके अतिरिक्त, यह मामला अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) से भी जुड़ता है, क्योंकि किसी विशेष वर्ग या समुदाय को निशाना बनाकर की गई कार्रवाई पक्षपातपूर्ण हो सकती है।
2. विधिक प्रक्रिया और प्रशासनिक नैतिकता (GS Paper 4 - Ethics & Integrity)
प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कानून के दायरे से बाहर जाकर की गई कार्रवाई, नैतिकता और सुशासन (Good Governance) के सिद्धांतों के विपरीत है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी सरकारी एजेंसी विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन न करे। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूती प्रदान करता है और संविधान के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।
3. विधिक निहितार्थ और नीतिगत सुझाव (GS Paper 2 & 4)
नीतिगत सुधार: अनधिकृत निर्माण हटाने के लिए नियमानुसार उचित नोटिस और पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए।
प्रशासनिक जवाबदेही: सरकार को मनमाने ढंग से कार्रवाई करने के बजाय, विधिक प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।
मानवाधिकार संरक्षण: नीति-निर्माताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी कार्रवाई न्यायसंगत और पारदर्शी हो।
निष्कर्ष
यह मामला संवैधानिक अधिकारों, प्रशासनिक नैतिकता और न्यायिक सक्रियता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। UPSC अभ्यर्थियों के लिए यह प्रकरण संविधान, कानून व्यवस्था, प्रशासनिक नैतिकता और नागरिक अधिकारों जैसे विषयों की गहरी समझ विकसित करने का अवसर प्रदान करता है।
इस विषय पर UPSC के सामान्य अध्ययन (GS) निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं:
GS Paper 2 (Governance, Constitution, Polity & Social Justice)
1. संवैधानिक प्रश्न:
"संविधान का अनुच्छेद 21 नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रयागराज में बुलडोज़र कार्रवाई को असंवैधानिक ठहराए जाने के संदर्भ में इस अधिकार का विश्लेषण कीजिए।" (150 शब्द)
"न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) और न्यायिक अतिक्रमण (Judicial Overreach) के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रयागराज बुलडोज़र मामले में न्यायिक सक्रियता के महत्व पर चर्चा करें।" (250 शब्द)
2. प्रशासनिक प्रश्न:
"मनमानी प्रशासनिक कार्रवाइयों को रोकने के लिए विधिक प्रक्रियाओं का पालन क्यों आवश्यक है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते हुए उत्तर दीजिए।" (150 शब्द)
"भारतीय लोकतंत्र में कानून के शासन (Rule of Law) की अवधारणा का महत्व समझाइए और प्रयागराज मामले में इसके अनुप्रयोग का मूल्यांकन कीजिए।" (250 शब्द)
GS Paper 4 (Ethics, Integrity & Aptitude)
3. नैतिकता और प्रशासनिक जवाबदेही:
"नैतिक प्रशासन (Ethical Governance) में विधिक प्रक्रियाओं का पालन क्यों आवश्यक है? प्रयागराज मामले के आलोक में चर्चा करें।" (150 शब्द)
"क्या विधिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए की गई प्रशासनिक कार्रवाई नैतिक रूप से उचित हो सकती है? इस प्रश्न की व्याख्या करें और हालिया घटनाओं से उदाहरण प्रस्तुत करें।" (250 शब्द)
निबंध (Essay Paper)
4. विधिक प्रक्रिया और मानवाधिकार विषयक निबंध:
"कानून का शासन और प्रशासनिक जवाबदेही: एक लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक तत्व।"
"न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन: संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का प्रश्न।"
ये प्रश्न न केवल UPSC मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं, बल्कि राज्य PCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं।
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