दैनिक समसामयिकी लेख संकलन व विश्लेषण: 27 अप्रैल 2025 1-नये भारत में पितृत्व के अधिकार की पुनर्कल्पना सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से तलाकशुदा और अविवाहित पुरुषों के सरोगेसी के अधिकार को लेकर मांगा गया जवाब एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस की शुरुआत का संकेत देता है। महेश्वर एम.वी. द्वारा दायर याचिका केवल व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में परिवार, पितृत्व और व्यक्तिगत गरिमा के बदलते मायनों को न्यायिक जांच के दायरे में लाती है। वर्तमान कानूनी परिदृश्य सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 एक नैतिक और कानूनी प्रयास था, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक सरोगेसी के दुरुपयोग को रोकना और मातृत्व के शोषण को समाप्त करना था। परंतु, इस अधिनियम में सरोगेसी का अधिकार केवल विधिवत विवाहित दंपतियों और विधवा या तलाकशुदा महिलाओं तक सीमित किया गया, जबकि तलाकशुदा अथवा अविवाहित पुरुषों को इससे बाहर कर दिया गया। यह प्रावधान न केवल लैंगिक समानता के सिद्धांत के विपरीत है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 ...
मोटापे के खिलाफ जंग: प्रधानमंत्री मोदी की पहल और हमारी जिम्मेदारी भूमिका मोटापा (Obesity) आज वैश्विक स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, हर आठ में से एक व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है, और भारत में भी यह समस्या तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में इस मुद्दे पर चर्चा की और इसे रोकने के लिए जनभागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने मोटापे के खिलाफ एक राष्ट्रीय अभियान की घोषणा की और समाज की प्रतिष्ठित हस्तियों को इस मुहिम से जोड़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल का उद्देश्य केवल एक स्वास्थ्य अभियान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत को एक स्वस्थ और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह लेख मोटापे के बढ़ते खतरे, इसके दुष्प्रभावों और मोदी सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालेगा। मोटापा: एक गंभीर समस्या मोटापा केवल एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी बन चुका है। खराब खान-पान, शारीरिक गतिविधियों की कमी ...