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Daily Current Affairs: 27 April 2025

दैनिक समसामयिकी लेख संकलन व विश्लेषण: 27 अप्रैल 2025 1-नये भारत में पितृत्व के अधिकार की पुनर्कल्पना सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से तलाकशुदा और अविवाहित पुरुषों के सरोगेसी के अधिकार को लेकर मांगा गया जवाब एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस की शुरुआत का संकेत देता है। महेश्वर एम.वी. द्वारा दायर याचिका केवल व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में परिवार, पितृत्व और व्यक्तिगत गरिमा के बदलते मायनों को न्यायिक जांच के दायरे में लाती है। वर्तमान कानूनी परिदृश्य सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 एक नैतिक और कानूनी प्रयास था, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक सरोगेसी के दुरुपयोग को रोकना और मातृत्व के शोषण को समाप्त करना था। परंतु, इस अधिनियम में सरोगेसी का अधिकार केवल विधिवत विवाहित दंपतियों और विधवा या तलाकशुदा महिलाओं तक सीमित किया गया, जबकि तलाकशुदा अथवा अविवाहित पुरुषों को इससे बाहर कर दिया गया। यह प्रावधान न केवल लैंगिक समानता के सिद्धांत के विपरीत है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 ...
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India’s GDP Doubles in a Decade

भारत की आर्थिक क्रांति: एक दशक में 105% जीडीपी वृद्धि का सफर संपादकीय लेख 22 मार्च 2025 को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पश्चिम बंगाल के एक ट्वीट ने भारत की आर्थिक प्रगति को एक बार फिर चर्चा में ला दिया। इस पोस्ट में दावा किया गया कि भारत की जीडीपी पिछले दशक में 2.1 ट्रिलियन डॉलर (2015) से बढ़कर 2025 में 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, जो 105% की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाती है। यह उपलब्धि भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करती है। यह आंकड़ा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के डेटा पर आधारित है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्वकारी नीतियों, संरचनात्मक सुधारों और डिजिटल क्रांति से जोड़ा जा रहा है। लेकिन क्या यह वृद्धि वास्तव में उतनी ही शानदार है जितनी दिखाई देती है? और इस प्रगति के पीछे की असली कहानी क्या है? ऐतिहासिक संदर्भ और उपलब्धि 2015 में भारत की अर्थव्यवस्था 2.1 ट्रिलियन डॉलर की थी। उस समय देश वैश्विक आर्थिक मंदी, नीतिगत अस्थिरता, भ्रष्टाचार और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी चुनौतियों से जूझ रहा था। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के ...
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India to Become the World's Third Largest Economy in 3 Years

 भारत अगले 3 साल में बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था परिचय भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मॉर्गन स्टैनली की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, अगले तीन वर्षों में भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्ष 2026 तक भारत की अर्थव्यवस्था 4.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे यह विश्व में चौथे स्थान पर आ जाएगा। इसके बाद, भारत जापान को भी पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच सकता है। इस लेख में भारत की आर्थिक प्रगति, इसके प्रमुख कारणों, प्रभावों और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। भारत की आर्थिक प्रगति का संक्षिप्त इतिहास भारत की अर्थव्यवस्था की यात्रा संघर्षों और उपलब्धियों से भरी रही है। यदि हम 1990 के दशक की बात करें, तो भारत दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद, भारत ने वैश्विक स्तर पर तेज़ी से प्रगति की। कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं: 1991 – आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत 2008 – वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारत की जीडीपी वृद्धि दर स्थ...
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India’s Economic Growth: Moody’s Projection

 भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावित वृद्धि: मूडीज़ का आकलन भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण शक्ति बन रही है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने अपने हालिया विश्लेषण में कहा है कि भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर 2025-26 में 6.5% से अधिक रहने की संभावना है। इस वृद्धि का कारण उच्च सरकारी पूंजीगत व्यय, कर कटौती और ब्याज दरों में कमी को माना जा रहा है। यह लेख भारतीय अर्थव्यवस्था की इस संभावित वृद्धि को विभिन्न पहलुओं से विश्लेषित करेगा और इसे समझने के लिए परीक्षा उपयोगी तथ्यों को प्रस्तुत करेगा। भारत की आर्थिक वृद्धि: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले कुछ दशकों में तेज़ी से विकसित हुई है। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद, भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। हाल के वर्षों में, कोविड-19 महामारी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला संकट और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने लचीलापन दिखाया है। पिछले वर्षों की जीडीपी वृद्धि दर (संकेतक रूप में) 2020-21: -7.3% (कोविड-19 के कारण संकुचन) 2021-22: 8.7% (तेज़ रिकवरी) 2022-...
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Bloom Ventures Report: Analyzing India's Economic Reality

 ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट और भारत की वास्तविक आर्थिक स्थिति हाल ही में ब्लूम वेंचर्स की एक रिपोर्ट ने यह दावा किया कि भारत की बड़ी आबादी के पास विवेकाधीन खर्च (discretionary spending) करने की क्षमता नहीं है और देश का मध्यम वर्ग सिकुड़ रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार, केवल एक छोटा सा वर्ग ही ऐसा है जो अपनी आवश्यक जरूरतों से परे खर्च कर सकता है। हालांकि, इस रिपोर्ट को कई आर्थिक विशेषज्ञों, सरकारी आंकड़ों और अन्य अध्ययनों ने चुनौती दी है। ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट के प्रमुख दावे ब्लूम वेंचर्स ने अपनी रिपोर्ट में कुछ मुख्य बिंदु प्रस्तुत किए, जिनमें शामिल हैं: ↪लगभग एक अरब भारतीयों के पास अतिरिक्त खर्च की क्षमता नहीं है। ↪भारत का मध्यम वर्ग धीरे-धीरे घट रहा है। ↪अधिकांश भारतीय अपनी आवश्यक जरूरतों पर ही खर्च करते हैं और बचत करने में असमर्थ हैं। ↪स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए भारतीय बाजार उतना आकर्षक नहीं है जितना अनुमान लगाया जाता है। क्या कहते हैं सरकारी और अन्य आर्थिक आंकड़े? ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट के दावों के विपरीत, भारत की आर्थिक स्थिति को मापने वाले कई महत्वपूर्ण संकेतक एक अलग तस्वी...
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New SEBI Chairman: Tuhin Kanta Pandey

  इस लेख में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नए चेयरमैन तुहिन कांत पांडे की नियुक्ति, उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें SEBI के कार्य, संरचना, उद्देश्यों और भारतीय शेयर बाजार में इसकी भूमिका को समझाया गया है। साथ ही, SEBI द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों, चुनौतियों और भविष्य की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई है। यह लेख प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए उपयोगी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और नए अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे परिचय भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) भारत में पूंजी बाजार का प्रमुख नियामक निकाय है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, और 1992 में इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका मुख्य कार्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना और भारतीय शेयर बाजार को सुचारू रूप से संचालित करना है। हाल ही में, तुहिन कांत पांडे को SEBI का 11वां चेयरमैन नियुक्त किया गया है। SEBI का परिचय और महत्व 1. SEBI की स्थापना एवं उद्देश्य SEBI (Securities and Exchange Board of India) की स्थापना 1988 में सरकार द्वारा की गई थी, लेकिन 1992 में इसे अध...
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