दैनिक समसामयिकी लेख संकलन व विश्लेषण: 27 अप्रैल 2025 1-नये भारत में पितृत्व के अधिकार की पुनर्कल्पना सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से तलाकशुदा और अविवाहित पुरुषों के सरोगेसी के अधिकार को लेकर मांगा गया जवाब एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस की शुरुआत का संकेत देता है। महेश्वर एम.वी. द्वारा दायर याचिका केवल व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में परिवार, पितृत्व और व्यक्तिगत गरिमा के बदलते मायनों को न्यायिक जांच के दायरे में लाती है। वर्तमान कानूनी परिदृश्य सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 एक नैतिक और कानूनी प्रयास था, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक सरोगेसी के दुरुपयोग को रोकना और मातृत्व के शोषण को समाप्त करना था। परंतु, इस अधिनियम में सरोगेसी का अधिकार केवल विधिवत विवाहित दंपतियों और विधवा या तलाकशुदा महिलाओं तक सीमित किया गया, जबकि तलाकशुदा अथवा अविवाहित पुरुषों को इससे बाहर कर दिया गया। यह प्रावधान न केवल लैंगिक समानता के सिद्धांत के विपरीत है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 ...
दैनिक समसामयिकी लेख विश्लेषण व संकलन: 21अप्रैल 2025 1- ब्लॉग पोस्ट शीर्षक: “कानून का शासन बनाम शासन का कानून: उत्तर प्रदेश प्रकरण और भारतीय लोकतंत्र की संवैधानिक परीक्षा” प्रस्तावना भारतीय संविधान एक ऐसे लोकतंत्र की नींव रखता है जहाँ शासन नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा हेतु कार्य करता है। किंतु जब विधि प्रवर्तन संस्थाएं ही कानूनों का राजनीतिक हथियार की भाँति प्रयोग करने लगती हैं, तो संविधान के मूल सिद्धांत — न्याय, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा — खतरे में पड़ जाते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक संपत्ति विवाद को आपराधिक मामला बनाकर दर्ज करने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे “rule of law का पूर्ण पतन” करार देने की घटना ने इस संकट को फिर से राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया है। 1. न्यायिक सक्रियता और लोकतंत्र की रक्षा मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई को अस्वीकार्य ठहराया। इसने स्पष्ट किया कि नागरिक विवादों को आपराधिक प्रक्रिया में बदलना संविधान के अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता) और 14 (समानता) का उल्लंघन ह...