दैनिक समसामयिकी लेख संकलन व विश्लेषण: 27 अप्रैल 2025 1-नये भारत में पितृत्व के अधिकार की पुनर्कल्पना सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से तलाकशुदा और अविवाहित पुरुषों के सरोगेसी के अधिकार को लेकर मांगा गया जवाब एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस की शुरुआत का संकेत देता है। महेश्वर एम.वी. द्वारा दायर याचिका केवल व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में परिवार, पितृत्व और व्यक्तिगत गरिमा के बदलते मायनों को न्यायिक जांच के दायरे में लाती है। वर्तमान कानूनी परिदृश्य सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 एक नैतिक और कानूनी प्रयास था, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक सरोगेसी के दुरुपयोग को रोकना और मातृत्व के शोषण को समाप्त करना था। परंतु, इस अधिनियम में सरोगेसी का अधिकार केवल विधिवत विवाहित दंपतियों और विधवा या तलाकशुदा महिलाओं तक सीमित किया गया, जबकि तलाकशुदा अथवा अविवाहित पुरुषों को इससे बाहर कर दिया गया। यह प्रावधान न केवल लैंगिक समानता के सिद्धांत के विपरीत है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 ...
इस संपादकीय लेख में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति, उनके प्रशासनिक अनुभव, और चुनाव आयोग के सामने मौजूद बड़ी चुनौतियों पर चर्चा की गई है। लेख में चुनावों की पारदर्शिता, निष्पक्षता, फर्जी मतदान, धन-बल, और मतदाता जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित किया गया है। साथ ही, राजनीतिक विवादों और चुनावी सुधारों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है। यह लेख लोकतंत्र की मजबूती और स्वतंत्र चुनाव प्रणाली के भविष्य को समझने के लिए उपयोगी है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त: चुनौतियां और अपेक्षाएं भारत के लोकतंत्र की सफलता में चुनाव आयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी इस संस्था पर होती है। हाल ही में ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) नियुक्त किया गया है। उनके सामने कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, जिनका प्रभाव आगामी लोकसभा चुनावों और देश की चुनावी प्रक्रिया पर पड़ेगा। एक अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी ज्ञानेश कुमार, 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। वे विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर कार्य कर चुके...