दैनिक समसामयिकी लेख संकलन व विश्लेषण: 27 अप्रैल 2025 1-नये भारत में पितृत्व के अधिकार की पुनर्कल्पना सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से तलाकशुदा और अविवाहित पुरुषों के सरोगेसी के अधिकार को लेकर मांगा गया जवाब एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस की शुरुआत का संकेत देता है। महेश्वर एम.वी. द्वारा दायर याचिका केवल व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में परिवार, पितृत्व और व्यक्तिगत गरिमा के बदलते मायनों को न्यायिक जांच के दायरे में लाती है। वर्तमान कानूनी परिदृश्य सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 एक नैतिक और कानूनी प्रयास था, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक सरोगेसी के दुरुपयोग को रोकना और मातृत्व के शोषण को समाप्त करना था। परंतु, इस अधिनियम में सरोगेसी का अधिकार केवल विधिवत विवाहित दंपतियों और विधवा या तलाकशुदा महिलाओं तक सीमित किया गया, जबकि तलाकशुदा अथवा अविवाहित पुरुषों को इससे बाहर कर दिया गया। यह प्रावधान न केवल लैंगिक समानता के सिद्धांत के विपरीत है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 ...
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संपत्ति का सार्वजनिक होना: पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक बड़ा कदम भूमिका भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट के सभी 33 न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय न केवल न्यायपालिका में पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, बल्कि जनता के विश्वास को भी मजबूत करेगा। यह कदम लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा सकता है। न्यायपालिका में पारदर्शिता का महत्व जनता का विश्वास बढ़ाना: जब न्यायाधीश अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक करेंगे, तो इससे न्यायपालिका के प्रति जनता का विश्वास और अधिक मजबूत होगा। लोगों को यह महसूस होगा कि न्यायाधीश भी अन्य सार्वजनिक अधिकारियों की तरह जवाबदेह हैं। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण: पारदर्शिता भ्रष्टाचार को रोकने का एक प्रभावी तरीका है। न्यायाधीशों की संपत्ति सार्वजनिक होने से यह सुनिश्चित होगा कि वे...