दैनिक समसामयिकी लेख संकलन व विश्लेषण: 27 अप्रैल 2025 1-नये भारत में पितृत्व के अधिकार की पुनर्कल्पना सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से तलाकशुदा और अविवाहित पुरुषों के सरोगेसी के अधिकार को लेकर मांगा गया जवाब एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस की शुरुआत का संकेत देता है। महेश्वर एम.वी. द्वारा दायर याचिका केवल व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में परिवार, पितृत्व और व्यक्तिगत गरिमा के बदलते मायनों को न्यायिक जांच के दायरे में लाती है। वर्तमान कानूनी परिदृश्य सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 एक नैतिक और कानूनी प्रयास था, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक सरोगेसी के दुरुपयोग को रोकना और मातृत्व के शोषण को समाप्त करना था। परंतु, इस अधिनियम में सरोगेसी का अधिकार केवल विधिवत विवाहित दंपतियों और विधवा या तलाकशुदा महिलाओं तक सीमित किया गया, जबकि तलाकशुदा अथवा अविवाहित पुरुषों को इससे बाहर कर दिया गया। यह प्रावधान न केवल लैंगिक समानता के सिद्धांत के विपरीत है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 ...
रेपो रेट में कटौती: नए RBI गवर्नर की नीतिगत पहल और अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया, जिसमें रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट्स की कटौती करके इसे 6.25% कर दिया गया। यह पिछले 5 वर्षों में पहली बार हुआ है जब रेपो रेट में कमी की गई है। इस फैसले से बाजार, बैंकिंग सेक्टर और आम जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस संपादकीय में हम रेपो रेट के इस बदलाव के पीछे के कारणों, इसके संभावित प्रभावों और भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। रेपो रेट क्या है और इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव? रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है, तो RBI रेपो रेट बढ़ाकर मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करता है। इसके विपरीत, जब आर्थिक गतिविधियाँ धीमी पड़ने लगती हैं, तो रेपो रेट में कटौती की जाती है ताकि सस्ते कर्ज के जरिए उपभोग और निवेश को बढ़ावा दिया जा सके।...