दैनिक समसामयिकी लेख संकलन व विश्लेषण: 27 अप्रैल 2025 1-नये भारत में पितृत्व के अधिकार की पुनर्कल्पना सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से तलाकशुदा और अविवाहित पुरुषों के सरोगेसी के अधिकार को लेकर मांगा गया जवाब एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस की शुरुआत का संकेत देता है। महेश्वर एम.वी. द्वारा दायर याचिका केवल व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में परिवार, पितृत्व और व्यक्तिगत गरिमा के बदलते मायनों को न्यायिक जांच के दायरे में लाती है। वर्तमान कानूनी परिदृश्य सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 एक नैतिक और कानूनी प्रयास था, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक सरोगेसी के दुरुपयोग को रोकना और मातृत्व के शोषण को समाप्त करना था। परंतु, इस अधिनियम में सरोगेसी का अधिकार केवल विधिवत विवाहित दंपतियों और विधवा या तलाकशुदा महिलाओं तक सीमित किया गया, जबकि तलाकशुदा अथवा अविवाहित पुरुषों को इससे बाहर कर दिया गया। यह प्रावधान न केवल लैंगिक समानता के सिद्धांत के विपरीत है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 ...
इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025: राष्ट्रीय सुरक्षा या मानवीय संकट? भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और आव्रजन प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विधेयक का उद्देश्य देश की सुरक्षा को मजबूत करना, अवैध प्रवासियों को रोकना और आव्रजन प्रक्रिया को आधुनिक बनाना है। लेकिन, इसके कुछ प्रावधानों को लेकर मानवाधिकार संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों के बीच चिंता भी जताई जा रही है। बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। ऐसे में, सीमाओं की सुरक्षा और आव्रजन नियंत्रण बेहद आवश्यक हो जाता है। अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या कई आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को जन्म देती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार, देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों की संख्या लाखों में है, जिनमें से अधिकांश बिना वैध दस्तावेजों के यहां निवास कर रहे हैं। इसके अलावा, कई मामलों में इन प्रवासियों का ...