दैनिक समसामयिकी लेख संकलन व विश्लेषण: 27 अप्रैल 2025 1-नये भारत में पितृत्व के अधिकार की पुनर्कल्पना सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से तलाकशुदा और अविवाहित पुरुषों के सरोगेसी के अधिकार को लेकर मांगा गया जवाब एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस की शुरुआत का संकेत देता है। महेश्वर एम.वी. द्वारा दायर याचिका केवल व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में परिवार, पितृत्व और व्यक्तिगत गरिमा के बदलते मायनों को न्यायिक जांच के दायरे में लाती है। वर्तमान कानूनी परिदृश्य सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 एक नैतिक और कानूनी प्रयास था, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक सरोगेसी के दुरुपयोग को रोकना और मातृत्व के शोषण को समाप्त करना था। परंतु, इस अधिनियम में सरोगेसी का अधिकार केवल विधिवत विवाहित दंपतियों और विधवा या तलाकशुदा महिलाओं तक सीमित किया गया, जबकि तलाकशुदा अथवा अविवाहित पुरुषों को इससे बाहर कर दिया गया। यह प्रावधान न केवल लैंगिक समानता के सिद्धांत के विपरीत है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 ...
🌍 ईरान-अमेरिका परमाणु तनाव: विश्व शांति के लिए खतरा या कूटनीति की परीक्षा? ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु विवाद एक बार फिर गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दी गई बमबारी की धमकी ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। ट्रंप का यह बयान, "अगर ईरान समझौता नहीं करता है, तो उसे ऐसी बमबारी का सामना करना पड़ेगा, जो उसने पहले कभी नहीं देखी होगी", केवल बयानबाजी नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया में युद्ध की आशंका को और बल देता है। यह विवाद केवल दो देशों का नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव वैश्विक शांति, तेल आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर पड़ सकते हैं। 🔥 परमाणु तनाव की पृष्ठभूमि: ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1950 के दशक में अमेरिका के सहयोग से शुरू हुआ था। हालांकि, 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए। 2015 में ओबामा प्रशासन के दौरान अमेरिका, ईरान और अन्य पांच शक्तियों (P5+1) के बीच जॉइंट कम्प्रिहेन्सिव प्लान ऑफ एक्शन (JCPOA) हुआ। इसके तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति जताई थी और बदले में उस पर लगे आर्थि...