दैनिक समसामयिकी लेख संकलन व विश्लेषण: 27 अप्रैल 2025 1-नये भारत में पितृत्व के अधिकार की पुनर्कल्पना सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से तलाकशुदा और अविवाहित पुरुषों के सरोगेसी के अधिकार को लेकर मांगा गया जवाब एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस की शुरुआत का संकेत देता है। महेश्वर एम.वी. द्वारा दायर याचिका केवल व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में परिवार, पितृत्व और व्यक्तिगत गरिमा के बदलते मायनों को न्यायिक जांच के दायरे में लाती है। वर्तमान कानूनी परिदृश्य सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 एक नैतिक और कानूनी प्रयास था, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक सरोगेसी के दुरुपयोग को रोकना और मातृत्व के शोषण को समाप्त करना था। परंतु, इस अधिनियम में सरोगेसी का अधिकार केवल विधिवत विवाहित दंपतियों और विधवा या तलाकशुदा महिलाओं तक सीमित किया गया, जबकि तलाकशुदा अथवा अविवाहित पुरुषों को इससे बाहर कर दिया गया। यह प्रावधान न केवल लैंगिक समानता के सिद्धांत के विपरीत है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 ...
भारत में नया डिजिटल डेटा संरक्षण कानून: एक विस्तृत निबंध ✍️ भूमिका 21वीं सदी में डिजिटल क्रांति ने दुनिया को एक नई दिशा दी है। इंटरनेट और तकनीक के बढ़ते उपयोग ने डेटा को सबसे मूल्यवान संसाधन बना दिया है। इसी के साथ व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। भारत सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम (DPDP Act), 2023 को पारित किया। यह कानून नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा करने और डेटा के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मार्च 2025 में सरकार ने इस कानून में संशोधन बिल पेश किया, जिसका उद्देश्य इसे अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाना है। यह लेख भारत में नए डिजिटल कानून की प्रमुख विशेषताओं, चुनौतियों, प्रभाव और वैश्विक परिप्रेक्ष्य का विस्तार से विश्लेषण करेगा। ✅ डिजिटल कानून की पृष्ठभूमि और आवश्यकता भारत में डेटा सुरक्षा को लेकर मजबूत कानून की मांग लंबे समय से हो रही थी। 2017 का जस्टिस पुट्टस्वामी फैसला (अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया) डेटा सुरक्षा कानून की नींव बना। 2018: जस्टिस बी.एन. श...