Skip to main content

Posts

Showing posts with the label UPSC GS-2nd Paper

MENU👈

Show more

Daily Current Affairs: 27 April 2025

दैनिक समसामयिकी लेख संकलन व विश्लेषण: 27 अप्रैल 2025 1-नये भारत में पितृत्व के अधिकार की पुनर्कल्पना सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से तलाकशुदा और अविवाहित पुरुषों के सरोगेसी के अधिकार को लेकर मांगा गया जवाब एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस की शुरुआत का संकेत देता है। महेश्वर एम.वी. द्वारा दायर याचिका केवल व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में परिवार, पितृत्व और व्यक्तिगत गरिमा के बदलते मायनों को न्यायिक जांच के दायरे में लाती है। वर्तमान कानूनी परिदृश्य सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 एक नैतिक और कानूनी प्रयास था, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक सरोगेसी के दुरुपयोग को रोकना और मातृत्व के शोषण को समाप्त करना था। परंतु, इस अधिनियम में सरोगेसी का अधिकार केवल विधिवत विवाहित दंपतियों और विधवा या तलाकशुदा महिलाओं तक सीमित किया गया, जबकि तलाकशुदा अथवा अविवाहित पुरुषों को इससे बाहर कर दिया गया। यह प्रावधान न केवल लैंगिक समानता के सिद्धांत के विपरीत है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 ...

UPSC Current Affairs in Hindi : 25 April 2025

दैनिक समसामयिकी लेख विश्लेषण व संकलन: 25 अप्रैल 2025 1-💥 "हमने अमेरिका के लिए गंदा काम किया" — पाकिस्तान की चौंकाने वाली स्वीकारोक्ति! रक्षा मंत्री की सनसनीखेज स्वीकृति: आतंक संगठनों को दिया समर्थन, अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार प्रस्तावना विश्व राजनीति में कुछ घटनाएँ न केवल तत्काल भू-राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करती हैं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक विमर्शों को भी दिशा प्रदान करती हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का हालिया बयान भी इसी श्रेणी में आता है। उनका यह स्वीकार करना कि "हमने अमेरिका के लिए गंदा काम किया" —पाकिस्तान की दशकों पुरानी नीतियों और आतंकवाद से संबंधों की परतें उघाड़ देता है। यह लेख न केवल इस बयान की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करेगा, बल्कि इसके रणनीतिक, कूटनीतिक, नैतिक और भारतीय दृष्टिकोणों से भी विश्लेषण करेगा। बयान की पृष्ठभूमि और मूल बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा: "हमने अमेरिका के लिए गंदा काम किया। आतंकियों को पाला-पोसा। अमेरिका ने अफगानिस्तान में सोवियत संघ को हराने के लिए हमें इस...

UPSC Current Affairs in Hindi : 24 April 2025

 दैनिक समसामयिकी लेख विश्लेषण व संकलन: 24 अप्रैल 2025 1-भारत का सिंधु जल संधि स्थगन निर्णय: एक रणनीतिक, नैतिक और कूटनीतिक विश्लेषण भारत द्वारा 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करने का निर्णय दक्षिण एशिया के रणनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ दर्शाता है। यह लेख इस निर्णय का विश्लेषण रणनीति, नैतिकता, कूटनीति और आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से करता है। रणनीतिक दृष्टिकोण यह निर्णय पाकिस्तान द्वारा बढ़ते आतंकवादी हमलों और निरंतर उकसावे की प्रतिक्रिया में एक कड़ा संदेश है। जल एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक संसाधन है; भारत अब इस शक्ति का प्रयोग कर पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। यह निर्णय भारत की गैर-सैन्य रणनीतिक साधनों के प्रयोग की नीति को दर्शाता है। यह सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की दबावकारी कूटनीति (coercive diplomacy) का हिस्सा है। नैतिक दृष्टिकोण यह निर्णय एक नैतिक द्वंद्व को जन्म देता है—राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम अंतरराष्ट्रीय जल संधियों के मानवीय दायित्व। आलोचकों का मानना है कि जल को कभी हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए, जबकि समर्थकों के अनुसार नागरिकों की सुरक्षा प्राथमि...

Top 5 Decisions India Took After the Pahalgam Attack: A Strategic Overview

J&K Pahalgam Terror Attack 2025: भारत के 5 निर्णायक कदम और उनका रणनीतिक, कूटनीतिक व आंतरिक विश्लेषण भूमिका: एक रणनीतिक चुनौती और भारत का दृढ़ संकल्प 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में बाइसारन घाटी में हुए आतंकी हमले ने भारत की आंतरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को गंभीर चुनौती दी। इस हमले में 26 लोग, जिनमें 25 भारतीय पर्यटक और एक नेपाली नागरिक शामिल थे, मारे गए, और कई अन्य घायल हुए। यह हमला, जिसकी जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से संबद्ध द रेसिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली, न केवल पर्यटकों पर लक्षित था, बल्कि कश्मीर घाटी में जनसांख्यिकीय परिवर्तन और हाल के विधानसभा चुनावों की सफलता को चुनौती देने का प्रयास भी था। इस हमले के तुरंत बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा को छोटा कर दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में पाँच प्रमुख निर्णय लिए गए, जो भारत की आतंकवाद विरोधी नीति, विदेश नीति और आंतरिक सुरक्षा रणनीति में एक नए युग की शुरुआत का संकेत देते हैं। यह लेख इन निर्णयों का विश्लेषण करता है और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नी...

UPSC Current Affairs in Hindi : 22 April 2025

 दैनिक समसामयिकी लेख विश्लेषण व संकलन: 22 अप्रैल 2025 1-भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती की ओर एक और कदम — समसामयिक घटनाओं पर विश्लेषणात्मक लेख भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार नए आयाम छू रही है। इसी क्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड (जेडी) वांस की नई दिल्ली में हुई मुलाकात ने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, इस बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreement) पर हुई "महत्वपूर्ण प्रगति" का स्वागत किया और भारत-अमेरिका सहयोग योजनाओं की समग्र समीक्षा की। बैठक का प्रमुख स्वरूप बैठक में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति वांस, उनकी पत्नी उषा चिलुकुरी वांस और उनके बच्चों को अपने आवास पर रात्रिभोज के लिए आमंत्रित किया। यह न केवल कूटनीतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने की दिशा में एक प्रतीकात्मक कदम था, बल्कि भारत-अमेरिका संबंधों में पारिवारिक और सांस्कृतिक सामंजस्य की भावना को भी दर्शाता है। अप...

UPSC Current Affairs in Hindi : 21 April 2025

दैनिक समसामयिकी लेख विश्लेषण व संकलन: 21अप्रैल 2025 1- ब्लॉग पोस्ट शीर्षक: “कानून का शासन बनाम शासन का कानून: उत्तर प्रदेश प्रकरण और भारतीय लोकतंत्र की संवैधानिक परीक्षा” प्रस्तावना भारतीय संविधान एक ऐसे लोकतंत्र की नींव रखता है जहाँ शासन नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा हेतु कार्य करता है। किंतु जब विधि प्रवर्तन संस्थाएं ही कानूनों का राजनीतिक हथियार की भाँति प्रयोग करने लगती हैं, तो संविधान के मूल सिद्धांत — न्याय, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा — खतरे में पड़ जाते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक संपत्ति विवाद को आपराधिक मामला बनाकर दर्ज करने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे “rule of law का पूर्ण पतन” करार देने की घटना ने इस संकट को फिर से राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया है। 1. न्यायिक सक्रियता और लोकतंत्र की रक्षा मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई को अस्वीकार्य ठहराया। इसने स्पष्ट किया कि नागरिक विवादों को आपराधिक प्रक्रिया में बदलना संविधान के अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता) और 14 (समानता) का उल्लंघन ह...

Italy Opens 'Intimate meeting Room' in Prison: A Bold Step Towards Prison Reform and Human Rights

जेलों के भीतर 'इंटिमेसी' की इजाज़त: क्या यह मानवाधिकार का हिस्सा है? हाल ही में इटली ने एक ऐतिहासिक और विवादास्पद फैसला लेते हुए अपनी एक जेल में पहली बार 'इंटिमेट मीटिंग्स रूम' की शुरुआत की है। सेंट्रल अम्ब्रिया क्षेत्र की एक जेल में यह विशेष सुविधा तैयार की गई, जहाँ एक कैदी को अपनी महिला पार्टनर से मिलने की अनुमति दी गई। इससे पहले अदालत ने यह मान्यता दी थी कि कैदियों को अपने पार्टनर्स के साथ 'इंटिमेट मीटिंग' का अधिकार है। इस फैसले ने जेल सुधारों और कैदियों के मानवाधिकारों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है — और यह विषय भारतीय संदर्भ में भी उतना ही प्रासंगिक है, खासकर UPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए। क्या यह विषय UPSC के पाठ्यक्रम से संबंधित है? जी हाँ, यह विषय सीधे तौर पर  UPSC मुख्य परीक्षा (GS Paper 2)  से जुड़ा है: 1.  Governance और जेल सुधार: भारत की जेल प्रणाली आज भी औपनिवेशिक ढांचे पर आधारित है। कैदियों को अक्सर केवल "अपराधी" के रूप में देखा जाता है, जबकि सुधार और पुनर्वास की भावना कमजोर पड़ जाती है। इटली की यह पहल जेल सुधारों की दिशा ...

How Some YouTube Channels Are Fueling Caste and Communal Hatred in India

ब्लॉग लेख शीर्षक: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वैमनस्य का कारोबार – कैसे एक क्लिक से बिगड़ रहा है सामाजिक ताना-बाना? आज जब देश डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहा है, इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग तेजी से बढ़ा है। ज्ञान, सूचना और संवाद के ये माध्यम अब हमारी सोच और दृष्टिकोण को भी आकार देने लगे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन माध्यमों का प्रयोग अब कई लोग सामाजिक समरसता को बढ़ाने के बजाय जातीय, धार्मिक और वैचारिक टकराव को भड़काने के लिए कर रहे हैं। एक खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत आज यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे चैनलों की भरमार हो गई है जो एक खास समुदाय, जाति या विचारधारा को लक्षित करके कंटेंट बनाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है – भीड़ का समर्थन प्राप्त करना। इसके लिए वे लोगों की पीड़ा, गुस्सा और भ्रम को ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए अगर किसी चैनल को मोदी विरोधियों का समर्थन चाहिए, तो वह प्रधानमंत्री मोदी के हर फैसले की आलोचना करेगा, भले ही उसमें जनहित छिपा हो। अगर कोई चैनल सनातन धर्म के अनुयायियों को जोड़ना चाहता है, तो वह इस्लाम या मुसलमानों को टारगेट करने वाले वीडियो तैयार करेग...

Supreme Court vs Executive: Judicial Review of President’s Assent Sparks Constitutional Debate

संपादकीय लेख: "संवैधानिक संतुलन बनाम न्यायिक सक्रियता: राष्ट्रपति की स्वीकृति पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पृष्ठभूमि में एक विमर्श" भूमिका: भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला तीन स्वतंत्र स्तंभों—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—पर टिकी है। ये सभी स्तंभ संविधान की सीमाओं में रहकर कार्य करते हैं, परंतु जब एक स्तंभ दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करता प्रतीत होता है, तो ‘संवैधानिक संतुलन’ की कसौटी पर प्रश्नचिह्न लगते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति एवं राज्यपाल द्वारा राज्य विधेयकों पर दी जाने वाली स्वीकृति को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। इस निर्णय की प्रतिक्रिया में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तीखी आपत्ति जताई और इसे ‘कार्यपालिका के अधिकारों पर अतिक्रमण’ करार दिया। यह लेख इसी संवैधानिक बहस को केंद्र में रखते हुए कार्यपालिका की स्वायत्तता, न्यायिक सक्रियता, संवैधानिक प्रावधानों और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के संतुलन की खोज करता है। संवैधानिक पृष्ठभूमि: राष्ट्रपति की विधायी स्वीकृति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 201 राज्य वि...

Advertisement

POPULAR POSTS